अमेरिका की राजनीति एक बार फिर उस समय चर्चा में आ गई जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने भारत और चीन को लेकर विवादित बयान दिया। ट्रम्प ने एक सार्वजनिक पत्र में इन देशों को “हेल होल” यानी “नरक का द्वार” बताया और जन्म के आधार पर नागरिकता देने की अमेरिकी नीति पर तीखी आलोचना की। उनके इस बयान ने न केवल अमेरिका में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नई बहस को जन्म दे दिया है।
जन्म आधारित नागरिकता पर उठाए सवाल
ट्रम्प ने अपने बयान में अमेरिका में लागू जन्मजात नागरिकता (Birthright Citizenship) की नीति को देश के लिए हानिकारक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत, चीन और अन्य देशों से आने वाले प्रवासी अमेरिका में अपने बच्चों को जन्म देकर उन्हें नागरिकता दिलाते हैं और फिर इसी आधार पर पूरे परिवार को अमेरिका में बसाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। उनके अनुसार यह व्यवस्था अमेरिका की जनसांख्यिकीय और आर्थिक संरचना पर दबाव डाल रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला अदालतों या वकीलों द्वारा नहीं, बल्कि देशव्यापी जनमत संग्रह के जरिए होना चाहिए। ट्रम्प का यह रुख न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने के रूप में भी देखा जा रहा है।
कैलिफोर्निया के टेक सेक्टर पर टिप्पणी
ट्रम्प ने अपने पत्र में कैलिफोर्निया के तकनीकी क्षेत्र का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए दावा किया कि वहां भारत और चीन के लोगों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। उनके अनुसार हाई-टेक नौकरियों में इन देशों के लोगों की भागीदारी इतनी अधिक हो गई है कि अन्य लोगों के लिए अवसर सीमित होते जा रहे हैं।
उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कई मामलों में योग्यता से ज्यादा उम्मीदवार की राष्ट्रीयता महत्व रखती है, जिससे सिस्टम निष्पक्ष नहीं रह जाता। हालांकि, इस दावे को लेकर विशेषज्ञों के बीच मतभेद हैं और कई लोग इसे अतिशयोक्ति मानते हैं।
प्रवासी समर्थक संगठनों पर निशाना
ट्रम्प ने इस मुद्दे पर काम करने वाले संगठनों को भी आड़े हाथों लिया। विशेष रूप से उन्होंने American Civil Liberties Union की आलोचना करते हुए कहा कि यह संगठन अवैध प्रवासियों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियों का समर्थन करता है।
उन्होंने यह तक कहा कि ऐसे संगठनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रम्प ने आरोप लगाया कि प्रवासी स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी सुविधाओं का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जिसका आर्थिक बोझ करदाताओं पर पड़ता है। उन्होंने वेलफेयर सिस्टम के दुरुपयोग और सांस्कृतिक पहचान पर प्रभाव जैसे मुद्दे भी उठाए।
इतिहास और कानून की पृष्ठभूमि
अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता का प्रावधान 14th Amendment to the United States Constitution के तहत लागू है, जिसे 1868 में मंजूरी दी गई थी। इसका मूल उद्देश्य गृहयुद्ध के बाद गुलामी से मुक्त हुए अश्वेत लोगों को नागरिकता प्रदान करना था।
इस संशोधन के अनुसार अमेरिका में जन्म लेने वाला हर बच्चा नागरिक होता है, चाहे उसके माता-पिता का इमिग्रेशन स्टेटस कुछ भी हो। यही व्यवस्था आज भी लागू है और इसे अमेरिकी संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
कानूनी लड़ाई और राजनीतिक असर
ट्रम्प ने 20 जनवरी 2025 को शपथ लेने के बाद एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इस व्यवस्था को सीमित करने की कोशिश की थी। हालांकि, इस आदेश को जल्द ही अदालतों में चुनौती मिली और कई संघीय अदालतों ने इस पर अस्थायी रोक लगा दी। मामला अभी भी विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है और इस पर अंतिम फैसला आना बाकी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रम्प का यह बयान और उनकी नीति न केवल अमेरिका की आंतरिक राजनीति को प्रभावित कर सकती है, बल्कि भारत और चीन जैसे देशों के साथ संबंधों पर भी असर डाल सकती है। वहीं, प्रवासी समुदायों में इस बयान को लेकर चिंता और असंतोष भी देखा जा रहा है।
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में नागरिकता, प्रवास और पहचान जैसे मुद्दों को किस तरह संतुलित किया जाए।
Author: THE CG NEWS
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