पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लोकसभा सांसदों में हुई बगावत ने पार्टी नेतृत्व की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पार्टी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को समर्थन देने का फैसला किया है। बागी सांसदों ने इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र सौंपकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। इस घटनाक्रम को टीएमसी के इतिहास की सबसे बड़ी संसदीय टूट माना जा रहा है।
जानकारी के अनुसार वरिष्ठ सांसद काकोली घोष दस्तिदार के नेतृत्व में बागी सांसदों के समूह ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर स्वयं को अलग समूह के रूप में मान्यता देने और एनडीए को समर्थन देने की इच्छा जताई है। बागी सांसदों का दावा है कि उनके पास पार्टी के दो-तिहाई सांसदों का समर्थन है, जिससे वे दल-बदल कानून के दायरे से बच सकते हैं। यदि यह दावा सही साबित होता है, तो इसका असर केवल संसद तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।
ममता बनर्जी के नेतृत्व को चुनौती
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के नेतृत्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। पार्टी के भीतर लंबे समय से असंतोष की खबरें सामने आ रही थीं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का एक साथ अलग रुख अपनाना अप्रत्याशित माना जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक बागी सांसदों का कहना है कि वे पश्चिम बंगाल के विकास और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने फिलहाल भाजपा में शामिल होने की बात से इनकार किया है और केवल एनडीए को समर्थन देने की बात कही है।
शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात ने बढ़ाई अटकलें
दिल्ली में हुए घटनाक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की बागी सांसदों से मुलाकात ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार सांसदों के एक समूह ने दिल्ली में भाजपा नेताओं से भी मुलाकात की। इसके बाद यह अटकलें और मजबूत हो गईं कि भविष्य में ये सांसद भाजपा या एनडीए के साथ और अधिक औपचारिक रूप से जुड़ सकते हैं।
हालांकि बागी सांसदों ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि उनका उद्देश्य भाजपा में शामिल होना नहीं है, बल्कि एनडीए को समर्थन देना है। इसके बावजूद विपक्षी दल इस घटनाक्रम को टीएमसी में बड़े विभाजन के रूप में देख रहे हैं।
टीएमसी ने शुरू की कानूनी लड़ाई
दूसरी ओर टीएमसी नेतृत्व ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए लोकसभा अध्यक्ष से बागी सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। पार्टी का तर्क है कि सांसद टीएमसी के चुनाव चिन्ह पर जीतकर संसद पहुंचे हैं और बाद में राजनीतिक निष्ठा बदलना मतदाताओं के जनादेश का अपमान है।
टीएमसी नेताओं का कहना है कि पार्टी संविधान और दल-बदल विरोधी कानून के तहत उचित कार्रवाई करेगी। पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी सहित कई नेताओं ने बागियों पर जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है।
संसद में बदल सकते हैं समीकरण
यदि 20 सांसदों का यह समूह अलग राजनीतिक इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता है, तो लोकसभा में विपक्षी राजनीति पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। एनडीए को अतिरिक्त समर्थन मिलने से संसद में उसकी स्थिति और मजबूत हो सकती है। वहीं विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है।
राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में लोकसभा अध्यक्ष के फैसले और दल-बदल कानून की व्याख्या इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगी। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में अनिश्चितता का माहौल है और सभी की नजरें टीएमसी तथा बागी सांसदों के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।
टीएमसी के गठन के बाद से यह सबसे बड़ा संसदीय संकट माना जा रहा है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह केवल अस्थायी राजनीतिक असंतोष है या फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत।
Author: THE CG NEWS
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