वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए विकास की नई रूपरेखा सामने रखी है। विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ‘संकल्प’ थीम के साथ बजट प्रस्तुत किया, जिसमें समावेशी विकास, अधोसंरचना विस्तार, निवेश प्रोत्साहन और सामाजिक सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। बजट को उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों के संतुलित संयोजन के रूप में देखा जा रहा है।
उद्योग और निवेश को नई रफ्तार
सरकार ने प्रदेश में 23 नए उद्योग स्थापित करने की घोषणा की है। उद्योग विभाग का बजट बढ़ाकर 775 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पहले 248 करोड़ रुपए था। अनुदान के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर और राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे, जबकि भिलाई में व्यावसायिक परिसर के लिए राशि निर्धारित की गई है। बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के भवन निर्माण और खनिज ऑनलाइन 2.2 के लिए भी बजट प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य औद्योगिक आधार मजबूत कर रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस
किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा के साथ कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़ और मार्कफेड को 6 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नेचुरल फॉर्मिंग के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भूमिहीन कृषि परिवारों के लिए 600 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 1700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे ग्रामीण कनेक्टिविटी और कृषि अधोसंरचना को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
महिलाओं और बालिकाओं के लिए बड़ी घोषणाएं
रानी दुर्गावती योजना के तहत 18 वर्ष पूर्ण करने पर बालिकाओं को डेढ़ लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। 250 महतारी सदन के निर्माण के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ओबीसी छात्राओं के लिए रायपुर में 200 सीट का छात्रावास बनाया जाएगा। महिला थानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना भी लागू की जाएगी, जिससे स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन मिलेगा।
स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश
रायपुर, अंबिकापुर और धमतरी में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल बनाए जाएंगे, जबकि मनेंद्रगढ़ में जिला अस्पताल स्थापित होगा। कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार योजना हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहीद वीरनारायण सिंह आयुष्मान योजना के तहत इलाज के लिए 1500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग को 22 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो सभी विभागों में सबसे अधिक है। पांच नालंदा लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ रुपए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेगा परीक्षा केंद्र की घोषणा की गई है।
पर्यटन, खेल और अधोसंरचना
प्रदेश में ई-वाहनों के लिए 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। नवा रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना होगी। पर्यटन विकास के लिए फिक्की के साथ 500 करोड़ के निवेश का एमओयू किया जाएगा। शक्तिपीठ सर्किट, सिरपुर विकास, राजिम में कास्य प्रतिमा और ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 36 सड़कों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
प्रशासनिक सुधार और मिशन मोड कार्ययोजना
सरकार पांच प्रमुख मिशनों पर काम करेगी—मुख्यमंत्री एआई मिशन, पर्यटन विकास मिशन, खेल उत्कर्ष मिशन, अधोसंरचना मिशन और स्टार्टअप व निपुण मिशन। प्रत्येक मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। डिजिटल गवर्नेंस, ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया गया है। 15 नए पुलिस थाने और 5 साइबर थानों की स्थापना की जाएगी।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने शिक्षा बजट को ऐतिहासिक बताया, वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बजट को ‘मायाजाल’ करार देते हुए किसानों और युवाओं के लिए ठोस प्रावधान न होने का आरोप लगाया।
कुल मिलाकर, 1.72 लाख करोड़ रुपए का यह बजट औद्योगिक विकास, सामाजिक सुरक्षा और अधोसंरचना विस्तार के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का प्रयास माना जा रहा है।
Author: THE CG NEWS
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