पिछले दो दशकों में चीन और ईरान के बीच संबंधों ने एक अलग ही रणनीतिक दिशा ली है। जहां पहले चीन खुले तौर पर ईरान को हथियार बेचता था, वहीं अंतरराष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंधों के बाद उसने अपनी नीति बदलते हुए परोक्ष रूप से तेहरान की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना शुरू कर दिया। हाल ही में मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी एजेंसियों ने एक बार फिर इन संबंधों की जांच तेज कर दी है।
अमेरिका की नजर में बढ़ती रणनीतिक चुनौती
संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों के अनुसार, यह आशंका जताई जा रही है कि चीन ने ईरान को कंधे पर रखकर दागे जाने वाले मिसाइल या उससे जुड़ी तकनीक उपलब्ध कराई हो सकती है। हालांकि अभी तक इसके पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं, लेकिन यदि यह सच साबित होता है तो इसे मध्य पूर्व में चीन की रणनीति में बड़ा बदलाव माना जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चेतावनी दी है कि यदि आरोप सही पाए गए तो चीन से आने वाले सामान पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। वहीं चीन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए जवाबी कार्रवाई की बात कही है।
प्रत्यक्ष हथियारों से ‘ड्यूल-यूज’ रणनीति तक का सफर
1980 के दशक में चीन ने ईरान को बड़े पैमाने पर हथियार बेचे थे, खासकर ईरान-इराक युद्ध के दौरान। उस समय चीन ने दोनों पक्षों—ईरान और इराक—को हथियार बेचकर आर्थिक लाभ उठाया। लेकिन 2006 के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और अमेरिकी दबाव के चलते चीन के लिए सीधे हथियार निर्यात करना मुश्किल हो गया।
इसके बाद चीन ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और ‘ड्यूल-यूज’ तकनीकों की आपूर्ति शुरू की। ये ऐसे उपकरण और सामग्री होते हैं जिनका उपयोग सामान्य उद्योगों के साथ-साथ सैन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर ऐसे केमिकल्स, जिनसे मिसाइल ईंधन बनाया जा सकता है; मशीन टूल्स, जो फैक्ट्री और हथियार निर्माण दोनों में काम आते हैं; ड्रोन के पुर्जे और इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन सिस्टम।
स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम में अहम सहयोग
1990 के दशक में चीन ने ईरान को सिर्फ उपकरण ही नहीं, बल्कि तकनीकी ज्ञान और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में भी मदद की। इसी सहयोग के तहत ईरान ने अपनी ‘नूर’ एंटी-शिप मिसाइल विकसित की, जो चीनी C-802 मिसाइल की तकनीक पर आधारित है। इस मिसाइल ने फारस की खाड़ी में ईरान की समुद्री शक्ति को काफी मजबूत किया। इसके जरिए ईरान ने विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करते हुए आत्मनिर्भर रक्षा प्रणाली की ओर कदम बढ़ाया।
परमाणु कार्यक्रम और वैश्विक संदेह
2002 में ईरान के गुप्त परमाणु कार्यक्रम का खुलासा होने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने जांच शुरू की और पाया कि ईरान लंबे समय से यूरेनियम संवर्धन पर काम कर रहा था। हालांकि ईरान ने इसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बताया, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों को इसमें सैन्य संभावनाएं नजर आईं।
इसके बाद 2006 में संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, जिनका चीन ने भी समर्थन किया। लेकिन इसी समय चीन ने परोक्ष रूप से मदद जारी रखने के रास्ते तलाश लिए।
फ्रंट कंपनियों के जरिए गुप्त सप्लाई
अमेरिकी एजेंसियों का आरोप है कि चीन और हांगकांग में कुछ ‘फ्रंट कंपनियां’ बनाई गईं, जो असल में ईरान के लिए प्रतिबंधित सामान जुटाने का काम करती हैं। ये कंपनियां अलग-अलग देशों से केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और मशीनें खरीदती हैं और उन्हें सामान्य औद्योगिक उपयोग के नाम पर ईरान भेज देती हैं। इस प्रक्रिया को ट्रैक करना बेहद कठिन होता है, जिससे चीन सीधे आरोपों से बच निकलता है।
सैटेलाइट सिस्टम से बढ़ी सटीकता
हालिया रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि ईरान, चीन के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, जो अमेरिका के GPS का विकल्प माना जाता है। इस तकनीक के जरिए मिसाइल और ड्रोन हमलों की सटीकता बढ़ाई जा सकती है। अमेरिकी विश्लेषकों के अनुसार, इससे ईरान की स्ट्राइक क्षमता पहले से अधिक खतरनाक और प्रभावी हो सकती है।
निष्कर्ष: संतुलन की राजनीति या छिपी साझेदारी?
चीन और ईरान के बीच यह सहयोग वैश्विक राजनीति में एक जटिल संतुलन को दर्शाता है। एक ओर चीन अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का पालन करने का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर वह परोक्ष रूप से ईरान की सैन्य क्षमता को मजबूत करने में मदद करता दिखता है। ऐसे में यह संबंध आने वाले समय में अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकता है।
Author: THE CG NEWS
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